पंजाब के ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट’ को चंडीगढ़ तक बढ़ाने की सिफारिश की गयी है। इस कदम से व्यवसायों को समय-सीमा के भीतर मंजूरी मिलने की कानूनी गारंटी और मनमाने निरीक्षणों से सुरक्षा मिलेगी।
पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा हाल ही में की गयी सिफारिश को औपचारिक मंजूरी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा गया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव, जिनके पास उद्योग सचिव का प्रभार भी है, ने कहा कि इस एक्ट को अपनाना शहर के कारोबारी माहौल के लिए एक क्रांतिकारी कदम होगा। छोटे व्यवसायों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाले दो और आसन्न उपायों के तहत, विभाग ने ‘एमएसएमई वित्तपोषण अभियान’ के अंतर्गत किराया सब्सिडी योजना और ब्याज छूट योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इन दोनों योजनाओं की औपचारिक अधिसूचना 31 मई तक जारी होने की उम्मीद है।
