चंडीगढ़ के मनीमाजरा नगर निगम सुलभ सौचालय आउटसोर्स स्वच्छता कर्मियों को डीसी रेट पर वेतन तुरंत शुनिष्चित कराने एवं श्रामिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया urgent ज्ञापन।
चंडीगढ़ के मनीमाजरा नगर निगम सुलभ सौचालय आउटसोर्स स्वच्छता कर्मियों को डीसी रेट पर वेतन तुरंत शुनिष्चित कराने एवं श्रामिक अधिकारों की रक्षा हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया urgent ज्ञापन।
चंडीगढ़ : दिनांक : 03 – 09 – 2026
सफाई कर्मचारियों के श्रम अधिकारों और मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु ‘वॉयस फॉर फंडामेंटल राइट्स’ संस्था ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अति-महत्वपूर्ण पत्र प्रेषित किया है। संस्था के प्रतिनिधि विक्रम सिंह (निवासी कजेहरी, चंडीगढ़) द्वारा भेजे गए इस ज्ञापन में मनीमाजरा, चंडीगढ़ नगर निगम के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों में कार्यरत आउटसोर्स सफाई कर्मचारियों के साथ हो रहे प्रशासनिक अन्याय और वेतन विसंगति के विषय को प्रमुखता से उठाया गया है।
नगर निगम यूनियन के अध्यक्ष श्री सुरमुख सिंह द्वारा उजागर किए गए तथ्यों का हवाला देते हुए ज्ञापन में बताया गया है, कि इन आउटसोर्स कर्मचारियों को पहले नियमानुसार डिप्टी कमिश्नर (DC) रेट के तहत पारिश्रमिक / वेतन दिया जाता था। परंतु, इस व्यवस्था को मनमाने ढंग से बंद कर दिया गया, जिससे इन सुलभ सोचालय में कार्य करने वाले आउट सोर्सिंग वर्करों के सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
ज्ञापन की मुख्य बातें एवं मांगें : डीसी रेट (DC Rates) की तत्काल बहाली: मनीमाजरा क्षेत्र में तैनात सभी आउटसोर्स स्वच्छता कर्मियों के लिए निर्धारित डीसी रेट वेतन को बिना किसी देरी के पुनः लागू किया जाए।
संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा: संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार) के तहत श्रमिकों को सम्मानजनक और उचित मजदूरी का अधिकार मिलना सुनिश्चित हो।
उत्पीड़न और धमकियों पर रोक: हक मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकियों और उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगाई जाए तथा कर्मचारियों को पूर्ण रोजगार सुरक्षा प्रदान की जाए।
बकाया राशि का भुगतान : वेतन विसंगति की अवधि के दौरान कर्मचारियों के बने बकाया (Arrears) का अविलंब भुगतान भी कराया जाए। ताकि उन्हें नियमानुसार आर्थिक सम्मान जनक निर्धारित डीसी रेट वेतन तुरंत लागू किया जा सके।
विक्रम सिंह ने विश्वास जताया है कि केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र वाले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री महोदय जी एवं केंद्र सरकार के त्वरित हस्तक्षेप से इन अग्रिम पंक्ति के सफाई मित्रों को न्याय मिलेगा, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी और शोषण का अंत होगा।
धन्यबाद, पूरे सम्मान के साथ
जारी कर्ता प्रार्थी
Vikram Singh
Voice for fundamental Rights
