बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान और आदेशों के पालन को लेकर CPDL से पारदर्शिता की मांग सोलर यूजर चार्जेस, पुराने बिलों और बिजली काटने की कार्रवाई को लेकर उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच ने प्रशासन एवं नियाम

पुनीत महाजन
चंडीगढ़। 19 नवंबर चंडीगढ़ में बिजली उपभोक्ताओं से संबंधित बिलिंग, सोलर यूजर चार्जेस और पुराने बकाया शुल्कों को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही हैं। जनहित एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच, चंडीगढ़ ने इन मामलों में उपभोक्ताओं को राहत देने, बिलिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा संबंधित शिकायतों का नियमों के अनुसार निपटारा करने की मांग उठाई है।


मंच के अनुसार, कुछ उपभोक्ताओं ने सोलर यूजर चार्जेस एवं अन्य शुल्कों को लेकर उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच (CGRF) और इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के समक्ष शिकायतें दर्ज करवाई थीं। इन मामलों में जारी आदेशों एवं निर्देशों के अनुपालन को लेकर उपभोक्ताओं में असमंजस बना हुआ है। मंच ने मांग की है कि संबंधित आदेशों की स्थिति स्पष्ट की जाए और जिन उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई है, उन्हें उसका लाभ समय पर दिया जाए।

मंच ने यह भी कहा कि बिजली बिलों में पुराने एरियर्स, सोलर यूजर चार्जेस तथा अन्य मदों को स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए, ताकि उपभोक्ता यह समझ सकें कि उनसे किस आधार पर राशि वसूल की जा रही है। किसी भी शुल्क की वसूली निर्धारित नियमों, नियामक आयोग की मंजूरी और लागू प्रावधानों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

कुछ उपभोक्ताओं द्वारा बिजली काटने की कार्रवाई को लेकर भी शिकायतें की गई हैं। मंच का कहना है कि यदि किसी बिल या शुल्क को लेकर मामला संबंधित शिकायत निवारण मंच अथवा नियामक प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन है, तो ऐसे मामलों में नियमों और आदेशों की स्थिति स्पष्ट करते हुए उचित प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
मंच ने सोलर प्लांट से संबंधित शुल्क, उपभोक्ताओं की सहमति, ऑप्शन फॉर्म, बिलिंग विवरण और पुराने भुगतानों के समायोजन को लेकर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करवाने की मांग भी की है। साथ ही, उपभोक्ताओं की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाने पर जोर दिया है।
जनहित एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच ने चंडीगढ़ प्रशासन, गृह मंत्रालय तथा संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (JERC) से अपील की है कि उपभोक्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, संबंधित आदेशों के अनुपालन की समीक्षा की जाए और बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
मंच का कहना है कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से जुड़े मामलों में उपभोक्ताओं को स्पष्ट जानकारी, उचित सुनवाई और नियमानुसार राहत मिलनी चाहिए, ताकि किसी भी नागरिक को बिलिंग संबंधी विवादों के कारण अनावश्यक मानसिक या आर्थिक परेशानी न हो।
विशेष प्रेषित: जनहित एवं उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मंच, चंडीगढ़।
