पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा की जाए, सांसद साहनी ने बीबीएमबी नियमों की समीक्षा की मांग की
पंजाब के जल अधिकारों की रक्षा की जाए, सांसद साहनी ने बीबीएमबी नियमों की समीक्षा की मांग की
बीबीएमबी नियम, 1974 में हाल ही में किए गए संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त की
चण्डीगढ़ : राज्यसभा सांसद डॉ. विक्रमजीत सिंह साहनी ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) नियम, 1974 में हाल ही में किए गए संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसके तहत शीर्ष पदों को पंजाब और हरियाणा के बाहर के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया गया है।
डॉ. साहनी ने कहा कि यह कदम दशकों से चली आ रही परंपराओं को समाप्त करता है और सहभागी राज्यों के सुनिश्चित प्रतिनिधित्व को कमजोर कर संघीय भावना को आघात पहुंचाता है, जिसे अब केवल एक औपचारिक प्राथमिकता तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने उल्लेख किया कि दशकों पुरानी और स्थापित परंपरा के अनुसार, सदस्य (पावर) का पद परंपरागत रूप से पंजाब के पास रहा है, जबकि सदस्य (सिंचाई) हरियाणा का प्रतिनिधित्व करता रहा है—जिससे बीबीएमबी के कार्य में संतुलन और न्यायसंगत व्यवस्था बनी रहती थी।
डॉ. साहनी ने याद दिलाया कि उन्होंने वर्ष 2022 में भी ऐसे ही एक संशोधन का कड़ा विरोध किया था, जिसमें पहली बार पूरे देश से नियुक्तियों की अनुमति दी गई थी और स्थापित परंपराओं को दरकिनार किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि बीबीएमबी एक संवेदनशील अंतर-राज्यीय निकाय है, जो सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के जल प्रबंधन से जुड़ा है, और इसमें तटीय (रिपेरियन) राज्यों की भूमिका को कमजोर करना सहकारी संघवाद को प्रभावित करता है तथा जल बंटवारे के मौजूदा संतुलन को बिगाड़ने का खतरा पैदा करता है।
पंजाब की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी और जिम्मेदारी को रेखांकित करते हुए, डॉ. साहनी ने कहा कि राज्य को उसके जल और विद्युत अधिकारों से जुड़े निर्णयों में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से इस अधिसूचना पर पुनर्विचार करने और बीबीएमबी के संचालन में पंजाब और हरियाणा के उचित प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने वाली स्थापित परंपरा को बहाल करने का आग्रह किया।
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ -ਸਾਂਸਦ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਨਿਯਮਾਂ, 1974 ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਈ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੈਂਬਰ (ਊਰਜਾ) ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਿਸਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੋਧ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
