चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की प्रॉपर्टीज को मालिकाना हक देने की घोषणा से चंडीगढ़ लैंड माफिया को मिलेगा फायदा : एडवोकेट विवेक हंस गरचा
गरीब और मूल अलॉटियों के हितों की अनदेखी कर प्रॉपर्टी डीलरों को मजबूत करने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार – विवेक हंस गरचा

चंडीगढ़। नौजवान क्रांतिकारी सेवा दल के केंद्रीय अध्यक्ष एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने आज चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों को मालिकाना हक देने को लेकर महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से की गई घोषणा पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस घोषणा को आगामी नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया एक राजनीतिक स्टंट करार दिया।

एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 9और चंडीगढ़ प्रशासन एवं हाउसिंग बोर्ड की ओर से राज्यपाल महोदय के माध्यम से की गई यह घोषणा शहर के मतदाताओं को लुभाने तथा भाजपा को नगर निगम चुनावों में राजनीतिक लाभ पहुंचाने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होती है। जहां शहर की अधिकांश राजनीतिक पार्टियां इस घोषणा का स्वागत कर रही हैं, वहीं उन्होंने इस फैसले के दूरगामी परिणामों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों को पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य माध्यमों से मालिकाना हक देने की प्रक्रिया का सबसे अधिक लाभ वास्तविक अलॉटियों के बजाय प्रॉपर्टी डीलरों और कथित रूप से संपत्तियों पर कब्जा जमाए बैठे लोगों को मिल सकता है। क्योंकि रोज़ाना सैंकड़ो जी.पी.ऐ चंडीगढ़ प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस के अधिकारीयों से मिला भक्त कर सेम टाइम पर बनाई और रद करवाई जाती है। चंडीगढ़ में अनेक हाउसिंग बोर्ड संपत्तियों के लेन-देन में बिचौलियों और प्रॉपर्टी डीलरों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ मामलों में जाली दस्तावेजों, अनधिकृत कब्जों और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें भी सामने आती रही हैं। एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसा कि देश के होम मिनिस्टर साहिब को भी चंडीगढ़ प्रॉपर्टी डीलर्स भेंट के रूप में करोड़ो रूपये दिये हों।
उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार पहले यह स्पष्ट करे कि जिन संपत्तियों पर वास्तविक अलॉटियों के बजाय अन्य लोगों का कब्जा है, जिनके दस्तावेजों की वैधता संदिग्ध है अथवा जिनका लेन-देन पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से हुआ है, उनके मालिकाना हक का निर्धारण किस आधार पर किया जाएगा ?
एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने कहा कि सरकार को सबसे पहले मूल अलॉटियों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि बिना पारदर्शी जांच और स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया के मालिकाना हक दिए गए, तो इससे संपत्ति बाजार में सक्रिय प्रभावशाली बिचौलियों को अनुचित लाभ मिलने की आशंका है। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी नीति कहीं प्रॉपर्टी डीलरों को और अधिक आर्थिक रूप से मजबूत करने का माध्यम न बन जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर बड़े आर्थिक घोटालों और प्रभावशाली लोगों को मिलने वाली राहत को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। अब चंडीगढ़ में भी ऐसी किसी नीति के माध्यम से प्रभावशाली संपत्ति कारोबारियों को लाभ पहुंचाने की आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उन्होंने आगे कहा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के क्वार्टर्स में वर्षों से चली आ रही अनधिकृत निर्माण की समस्या, भवन नियमों का उल्लंघन, संपत्ति कर का बढ़ता बोझ और आम नागरिकों की आर्थिक परेशानियां पहले ही गंभीर विषय हैं। सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि मालिकाना हक देने की प्रक्रिया में अनधिकृत निर्माण और नियमों के उल्लंघन का क्या समाधान होगा तथा क्या आम लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाला जाएगा?
एडवोकेट विवेक हंस गरचा ने मांग की कि:
हाउसिंग बोर्ड की संपत्तियों को मालिकाना हक देने संबंधी प्रस्तावित नीति को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर इसकी निष्पक्ष समीक्षा की जाए।
वास्तविक और मूल अलॉटियों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी एवं कानूनी व्यवस्था बनाई जाए।
पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर हुए संदिग्ध लेन-देन और जाली दस्तावेजों की शिकायतों की स्वतंत्र जांच करवाई जाए।
अनधिकृत कब्जों और निर्माण से जुड़े मामलों का निष्पक्ष समाधान किया जाए।
गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त टैक्स अथवाl आर्थिक बोझ डालने से बचा जाए।
किसी भी नई नीति को लागू करने से पहले आम जनता, मूल अलॉटियों और सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लिए जाएं।
क्योंकि जाली प्रॉपर्टी विल एवं जाली जी.पी.ऐ चंडीगढ़ प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है।
अंत में उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ केवल राजनीतिक दलों के चुनावी लाभ का माध्यम नहीं है, बल्कि यहां रहने वाले लाखों नागरिकों का घर है। शहर की संपत्तियों से जुड़े फैसले चुनावी फायदे को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के संवैधानिक, कानूनी और आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर लिए जाने चाहिए।
“मालिकाना हक के नाम पर यदि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के हितों की बलि देकर प्रॉपर्टी माफिया को फायदा पहुंचाया गया, तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। चंडीगढ़ की जनता के हितों की लड़ाई सड़क से लेकर कानूनी मंच तक लड़ी जाएगी।”
