हाउसिंग बोर्ड की घोषणाओं पर अमल कब होगा? GPA धारकों को मालिकाना हक देने पर स्थिति स्पष्ट करे प्रशासन: कमलेश बनारसी दास
पूर्व मेयर ने पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों के साथ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मांगे जवाब

पुनीत महाजन, चंडीगढ़। 18 नवंबर चंडीगढ़ की पूर्व मेयर कमलेश बनारसी दास आज पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों और अपने साथियों के साथ चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड कार्यालय पहुंचीं। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने हाउसिंग बोर्ड के सीओ से मुलाकात कर पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने की घोषणा पर अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी।
प्रतिनिधिमंडल ने अधिकारियों के सामने सवाल उठाया कि क्या मकानों की रजिस्ट्री वर्तमान में रह रहे वास्तविक मालिकों के नाम पर होगी? क्या GPA के माध्यम से मकान खरीदने वाले लोगों को भी मालिकाना हक मिलेगा और डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से सरकारी रिकॉर्ड में वास्तविक मकान मालिकों के नाम दर्ज किए जाएंगे?

कमलेश बनारसी दास ने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों के हजारों परिवार लंबे समय से अपने घरों के कानूनी मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। सरकार और प्रशासन की ओर से घोषणाएं तो की जाती हैं, लेकिन लोगों को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि उन्हें वास्तव में मालिकाना हक कब और किस प्रक्रिया के तहत मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और प्रशासन को जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लोगों को केवल नोटिफिकेशन नहीं, बल्कि उनके घर का वास्तविक कानूनी अधिकार चाहिए।

उन्होंने प्रशासन से मांग की कि GPA धारकों को मालिकाना हक देने, वर्तमान मकान मालिकों के नाम रजिस्ट्री करने, डोर-टू-डोर सर्वे एवं रिकॉर्ड अपडेट करने तथा आवेदन, जरूरी दस्तावेजों और फीस संबंधी प्रक्रिया को लेकर जल्द स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। साथ ही, वर्षों पहले मकान खरीद चुके परिवारों के अधिकारों को भी सुरक्षित किया जाए।

पूर्व मेयर ने कहा कि सरकार को इस योजना को बिना देरी धरातल पर लागू करना चाहिए, ताकि पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को राहत मिल सके। घोषणाओं का वास्तविक महत्व तभी है, जब उनका लाभ आम जनता तक पहुंचे।
कमलेश बनारसी दास ने कहा, “लोगों की भावनाओं से मत खेलिए, उन्हें उनके घर का अधिकार दीजिए। जनता को आश्वासन नहीं, अपने मकान का कानूनी मालिकाना हक चाहिए।”
