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अब ‘रेडक्रॉस’ बनेगा आधार सेवा का नया केंद्र, श्रम विभाग से मिली 35 एनरोलमेंट किट्स की मंजूरी

अब ‘रेडक्रॉस’ बनेगा आधार सेवा का नया केंद्र

श्रम विभाग से मिली 35 एनरोलमेंट किट्स की मंजूरी

चण्डीगढ़ : हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी जिला कार्यालयों में आधार सेवा केंद्र स्थापित करेगी। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की ओर से जिला रेडक्रॉस कार्यालयों में आधार मशीनें लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रेडक्रॉस में आधार अपडेट की सुविधा शुरू होने से आमजन आसानी से नामांकन और अपडेट सुविधाओं का लाभ उठा सकेगा।

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी ने जनसेवा और डिजिटलिकरण में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सोसायटी की ओर से श्रम कल्याण बोर्ड को प्रदेश के सभी जिला कार्यालयों में आधार एनरोलमेंट किट्स मुहैया करवाने का प्रस्ताव भेजा गया था। बोर्ड ने सोसायटी के प्रस्ताव पर मंजूर करते हुए 35 आधार एनरोलमेंट किट्स देने का फैसला लिया है।

रेडक्रास में आधार एनरोलमेंट किट्स लगने से आधार अपडेट कार्य गति पकड़ेगा और त्रुटियों के बार-बार लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा। हालांकि, इस कार्य के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत एजेंसी प्रोटीन ई-गव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से चयनित रेडक्रॉस कार्यालयों में मशीनों की स्थापना की जाएगी। संबंधित एजेंसी समन्वय और तकनीकी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

आमजन को मिलेगा सीधा लाभ

जिला स्तर पर रेडक्रॉस कार्यालयों में आधार मशीनें स्थापित होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और अन्य संबंधित सेवाएं सहजता के साथ उपलब्ध हो सकेंगी। इससे आमजन को लंबी कतारों से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही, लघु सचिवालय, बैंक, डाकघर और अन्य स्थानों की बजाय उन्हें रेडक्रॉस में आधार कार्ड अपडेट की सुविधाए मुहैया करवाई जाएगी।

 

जिला कार्यालयों में शुरू होंगी आधार अपडेट की सेवाएं : अंकुश मिगलानी

हरियाणा रेडक्रॉस सोसायटी के वाइस चेयरमैन अंकुश मिगलानी ने बताया कि जिला रेडक्रॉस कार्यालयों में अब आधार कार्ड भी अपडेट होंगे। हर जिले में केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड अपडेट करने के लिए तय की एजेंसी के सहयोग से आमजन को सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। रेडक्रास की ओर से श्रम विभाग से आधार कार्ड अपडेट करने के लिए 35 मशीनें ली हैं, जिन्हें जिला कार्यालयों में भेजा जाएगा। जिला कार्यालयों में आधार कार्ड अपडेट कार्य शुरू होने से आमजन को निकायों कार्यालयों में लगने वाली लंबी लाइनों से राहत मिलेगी।

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