सीबीसी ने व्यापारी नेता एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल के समक्ष रखीं स्थानीय व्यापारियों की समस्याएं
सीबीसी ने व्यापारी नेता एवं सांसद प्रवीण खंडेलवाल के समक्ष रखीं स्थानीय व्यापारियों की समस्याएं
कैट व्यापारी सम्मेलन में लंबित वैट मामलों के लिए ओटीएस योजना लागू करने, जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जुर्मानों के युक्तिकरण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों तथा बिल्डिंग बायलॉज़ में लंबे समय से लंबित संशोधनों की मांगे उठाई
चण्डीगढ़ : चण्डीगढ़ बिजनेस काउंसिल (सीबीसी) ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के चंडीगढ़ चैप्टर द्वारा आयोजित व्यापारी सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ एवं आसपास के क्षेत्रों के प्रमुख व्यापारी, उद्योगपति तथा विभिन्न व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन को कैट के राष्ट्रीय महासचिव एवं चांदनी चौक (दिल्ली) से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने व्यापारिक समुदाय के सदस्यों से विस्तृत संवाद किया तथा व्यापारियों एवं उद्यमियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीबीसी की ओर से अध्यक्ष अजय गुप्ता, चेयरमैन जगदीश अरोड़ा, मुख्य संरक्षक नीरज बजाज, उपाध्यक्ष अवि भसीन तथा महासचिव संजय पाहवा ने सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने चंडीगढ़ के व्यापारिक समुदाय से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।
ज्ञापन में लंबित वैट मामलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना लागू करने, जीएसटी प्रक्रियाओं को सरल बनाने, जुर्मानों के युक्तिकरण, व्यापार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) सुधारों तथा चंडीगढ़ की व्यावसायिक संपत्तियों को प्रभावित करने वाले भवन उपनियमों (बिल्डिंग बायलॉज) में लंबे समय से लंबित संशोधनों की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। सीबीसी द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों में चंडीगढ़ के सेक्टर 1 से 31 तक के आंतरिक बाजारों में स्थित एससीएफ एवं एससीओ को बॉक्स-टाइप संरचनाओं में परिवर्तित करने की अनुमति शामिल थी। यह लंबे समय से लंबित मुद्दा है, जो बड़ी संख्या में संपत्ति मालिकों और व्यापारियों को प्रभावित कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में परिवर्तित करने की नीति, औद्योगिक सुधारों तथा व्यावसायिक संपत्तियों के उपयोग में अधिक लचीलापन प्रदान करने की भी मांग की।
व्यापारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आश्वासन दिया कि वे चंडीगढ़ के वैट मामलों के लिए प्रस्तावित ओटीएस योजना का मुद्दा केंद्रीय गृह मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञापन में शामिल अन्य मांगों, विशेषकर व्यावसायिक संपत्तियों से संबंधित सुधारों पर चंडीगढ़ प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की जाएगी।
