चंडीगढ़ में CBI की कार्रवाई से 30,000 आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था पर उठे सवाल, HKRN की तर्ज पर केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी बनाने की मांग
चंडीगढ़, 17 अक्टूबर 2026: चंडीगढ़ प्रशासन एवं नगर निगम में आउटसोर्स भर्ती और वेतन भुगतान में कथित करोड़ों रुपये की अनियमितताओं को लेकर CBI की कार्रवाई ने मौजूदा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
संयुक्त कर्मचारी मोर्चा, यूटी एवं एमसी चंडीगढ़ ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की तर्ज पर चंडीगढ़ में भी केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी गठित करने की मांग की है, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में पारदर्शिता, समय पर वेतन भुगतान और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
मोर्चा के कन्वीनरों गोपाल दत्त जोशी, सुरमुख सिंह, सुखबीर सिंह, रंजीत हंस एवं विपिन शेर सिंह ने संयुक्त बयान में कहा कि निजी ठेकेदारों के माध्यम से भर्ती होने के कारण कर्मचारियों को वेतन में कटौती, भुगतान में देरी तथा EPF/ESI संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने मांग की कि ठेकेदारों की मध्यस्थता समाप्त कर कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था के तहत DC रेट पर नियोजित किया जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
मोर्चा ने प्रशासन से तत्काल ठोस निर्णय लेने की अपील करते हुए चेतावनी दी कि यदि HRKN की तर्ज पर केंद्रीकृत सरकारी एजेंसी गठित करने की मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई, तो सभी संबंधित कर्मचारियों को संगठित कर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा।
मोर्चा ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के अधिकारों, सम्मान, रोजगार की सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
जारीकर्ता:-
गोपाल दत्त जोशी, सुरमुख सिंह, सुखबीर सिंह, रंजीत हंस एवं विपिन शेर सिंह
कन्वीनर, संयुक्त कर्मचारी मोर्चा यूटी एवं एमसी, चंडीगढ़।
संपर्क: 8054021012, 9646553598, 7307125666
